काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमवार आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुनको रूपमा रहेको उक्त ऐन नआउँदा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा असर परेको उल्लेख गरेका हुन् । अध्यक्ष रेग्मीकाअनुसार सङ्घीय कानूनको अभावमा प्रादेशिक निजामती ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन, जसले गर्दा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ ।
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले मिति वैशाख ८ गते नयाँ आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले सङ्घीय मापदण्ड विपरीतका कार्यहरू स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आयोगले विशेष चासो देखाएको छ । हाल सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुरोधमा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि पदपूर्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ ।
उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानूनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रादेशिक कानुनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन र यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा समेत असर पु¥याएको छ । अतः यो ऐन अविलम्ब जारी गरिनुपर्दछ । पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारहरूको छनोटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले अवलम्वन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले मिति २०८३ वैशाख ८ गते उक्त आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको कार्यसम्पादनमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ । सङ्घीय कानुन तथा आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डविपरीत गरिएका कार्यहरू स्वतः बदरभागी हुने भएकाले योग्यता प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्न सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले सङ्घीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुरोधमा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा योग्यतामा आधारित बनाउन पदपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिने वा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएको सुझावअनुरूप सबै विश्वविद्यालयका लागि एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।’
आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिन वा सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै ‘एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्न आयोगले सरकारलाई निरन्तर रचनात्मक सुझावहरू दिँदै आएको समेत अध्यक्ष रेग्मीले बताएका छन् ।
