काठमाडौं । सरकारको निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो । निजामती सङ्गठनहरूले संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
