काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्ग सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका नागरिकहरुको घना बस्ती र बजार रहेकाले त्यसलाई भत्काउने लाखौ नागरिक घरबारविहिन हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पारिन् । उनले नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी त्यसरी बस्ती उजाड बनाउने कुरा मान्य नहुने बताइन् । सांसद सुब्बाले सरकारले सडक सीमा तोकेर मात्रै नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने कुरामा सचेत गराउन जरुरी रहेको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्,‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन । यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोडने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा एकीन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो । तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौ नागरिकहरुले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन । सडक विस्तार गर्दा लाखौ नागरिकको घरहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सिंगो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौ मानिसहरुको घर भत्किने छन । र जीविकोपार्जनको माध्यम पनि बन्द हुन्छ । देशभरी नै सुकुम्बासी बस्ती सोतर बनाएको बेला जनताहरु आतंकित र बेघरवार भएको बेलामा सडक विभागको यो सूचनाले इलामको जोरकलशदेखि पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङको सुकेपोखरीसम्म तीन वटै जिल्लाका सडक वरपर बस्ने नागरिकहरु त्रसित भएका छन । यो सडक वरपर धेरै ठूलो घना बस्ती र बजारहरु छन । यो बेला बजार भत्काउने र ग्रामिण भेगका जनताले दुख पाउने सडक सीमा वरपरको भौतिक संरचना भत्काउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद सुब्बाले सरकारले नागरिकलाई विना जानकारी दुःख दिने काम गर्न नहुने पनि बताएकी छन् ।
