काठमाडौं । निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठमाथि निर्वाचन आयोगले लगाएको १५ हजार जरिवाना उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइसकेको तथा आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिकसमेत गरिसकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मिति २०८० साउन ९ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा जरिवाना गरिएको थियो। साथै उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरिएको थियो।
आयोगको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकहरूले कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गरेको स्पष्ट देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले फैसलामा निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको र आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रमाणबाट पुष्टि हुने भन्दै, सफाइको मौका नदिई जरिवाना गरिएको आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। साथै उक्त जरिवाना र सोका आधारमा भएका सम्पूर्ण कारबाही उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गर्दै गरिएको दुष्प्रचारप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
