काठमाडौं— सत्तास्वार्थमा रमाइरहेका राजावादी दलदेखि पूर्वपञ्चहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दै छ त ? राष्ट्रिय राजनीतिमा राजावादी आन्दोलन तितरवितर भइरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला सबै राजावादी दलहरुदेखि पूर्वपञ्चहरु एक साथ शक्ति संघर्षमा उत्रिने भएका छन् । चैत १५ को तीनकुने आन्दोलनको झल्को दिनगरी जेठ १५ मा देशभरका राजावादी शक्तिहरु संयुक्त अनिश्चितकालिन आन्दोलन उत्रिने भएका हुन् ।
राजावादीहरुको यो आन्दोलनमा बीपी कांग्रेस समेत मिसिएको छ । कांग्रेसको एउटा हिस्सा नै आफूहरुसँगै भएपछि राजावादीहरु अझ उस्साहित छन् । संघीय राजधानी काठमाडौँको सुकेधारास्थित एक होटलमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दा दलबलसहित उपस्थित भएका थिए । वडा, नगर र केन्द्रबाट एक साथ सुरु हुने आन्दोलनले राजसस्था र हिन्दुराज्य स्थापना नहुन्जेल आन्दोलन गर्ने दाबी राजावादीहरुको छ ।
नवराज सुवेदी संयोजक रहेको राजसंस्था फर्काउने अभियानको नेतृत्वमा उनीहरुले आगामी जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरेका हुन् । सुवेदी संयोजक रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितीमा गोलबद्ध भएका ६ राजावादी शक्तिले बृहत आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । घोषणासभामा राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसहित शिव सेना नेपाल, नेपाल प्राज्ञिक मञ्चका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
राजावादी आन्दोलनले सरकारमा रहेका राजनितिक दलहरुलाइ कस्तो असर गर्ला ?
राजावादी आन्दोलनले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न प्रकारले असर पार्न सक्छ, जुन आन्दोलनको प्रभाव, जनसमर्थन र सरकारको प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ ।
केहि सम्भावित असरहरूः
जनमतको दबाबः यदि राजावादी आन्दोलनले उल्लेखनीय जनसमर्थन बटुल्न सक्यो भने वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई जनताको चासो र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न दबाब पर्न सक्छ ।
राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तनः प्रमुख दलहरूले राजावादी वा राष्ट्रवादी भावनालाई समेट्नका लागि आफ्ना नीति तथा वक्तव्यहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
गठबन्धन र विभाजनः कतिपय नेताहरू वा समूहहरू राजावादी आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखाउँदै दलभित्रको एकता कमजोर बनाउन सक्छन्, जसले दलभित्र गुटबन्दी वा विभाजन निम्त्याउन सक्छ ।
विरोध र काउण्टर आन्दोलनः दलहरू आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खतरा ठानी विरोधमा उत्रन सक्छन्, जसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ ।
निर्वाचन प्रभावः यदि आन्दोलनले जनस्तरमा ठूलो प्रभाव पारेमा आगामी निर्वाचनमा यसले राजनीतिक दलहरूको भोट बैंकमा असर पार्न सक्छ । तर यो सबै आन्दोलनको दायरा, शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक स्वरूप, र यसको नेतृत्व कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । यदि आन्दोलन संस्थागत र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छ भने राजनीतिक दलहरूलाई सुधार र जवाफदेहितर्फ प्रेरित गर्न सक्छ, नभए प्रतिगमनको खतरा पनि रहन्छ ।
राजावादीहरुलाइ साँच्चै राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन होला वा अन्य बाह्य शक्तिको समर्थन ?
राजावादी आन्दोलनको पछाडि साँच्चै राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय समर्थन छ वा छैन भन्ने कुरा खुला प्रश्न हो, तर हामीले केही आधारमा सम्भावनाहरू विश्लेषण गरेका छौँ ।
१. राजा ज्ञानेन्द्रको सम्भावित भूमिकाः
प्रत्यक्ष संलग्नताः राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएका छैनन्, तर कहिलेकाहीं दिएका मन्तव्यहरूले संकेत दिन्छन् कि उनी संवैधानिक राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्छन् ।
अप्रत्यक्ष समर्थनः सम्भवतः केही नेताहरू वा समूहहरू उनलाई ‘प्रतिनिधित्वको प्रतीक’ बनाउँदै आन्दोलन चलाइरहेका छन्, तर त्यो उनको आधिकारिक निर्देशनमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
२. बाह्य शक्तिको सम्भावनाः
क्षेत्रीय शक्ति प्रभावः दक्षिण एशियामा खासगरी भारत वा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वमा चासो राख्ने हुँदा, कतिपयले अनुमान गर्छन् कि कुनै बाह्य शक्ति राजावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेको हुन सक्छ । तर, यसबारे कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन ।
वैचारिक समर्थनः विश्वमा पनि केही समूह वा देशहरू छन् जो राष्ट्रवाद र परम्परागत संस्थाको समर्थन गर्छन् । यस्तो समूहबाट वैचारिक वा रणनीतिक समर्थन सम्भव छ ।
३. आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रयोगशालाः
कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् कि राजावादी आन्दोलनलाई मूलतः आन्तरिक असन्तुष्टि (जस्तैः भ्रष्टाचार, अस्थिरता, जनताले अपेक्षा गरेको विकास नहुनु) ले चलाएको हो, र राजसंस्था त्यस असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको मात्र हो । राजावादी आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चलिरहेको भन्ने ठोस प्रमाण छैन, तर उनको प्रतिकात्मक उपस्थिति उपयोग भइरहेको छ। बाह्य शक्तिको संलग्नताको कुरा अनुमानमा आधारित छ र सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यथार्थमा, यस्तो आन्दोलन प्रायः आन्तरिक असन्तुष्टि, भावनात्मक राष्ट्रवाद, र राजनीतिक विकल्पप्रति निराशाबाट उत्पन्न हुन्छ ।
अबको राजावादी आन्दोलन साँच्चिकै निर्णायक बन्ला त ?
‘अबको राजावादी आन्दोलन साँच्चिकै निर्णायक बन्छ कि बन्दैन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै कारकहरूमा निर्भर हुन्छ । हालको परिस्थिति हेर्दा, यो आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन सामान्य केही शर्तहरू पुरा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्णायक बन्ने सम्भावनालाई बल पु¥याउने कारकहरूः
जनसमर्थनको तीव्र वृद्धिः
यदि आम जनतामा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था (संघीयता, गणतन्त्र, बहुदलीय प्रणाली) प्रतिको असन्तुष्टि व्यापक रूपमा बढ्दै गयो भने, राजावादी आन्दोलनले जनताको ध्यान तान्न सक्छ ।
सशक्त र संगठनबद्ध नेतृत्वः आन्दोलन कुनै स्पष्ट विचार, रणनीति र विश्वासिलो नेतृत्वसहित अगाडि बढेमा यसले प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले त्यो नेतृत्व कमजोर वा बिखण्डित देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको असफलताः यदि वर्तमान दलहरू निरन्तर भ्रष्टाचार, अस्थिरता, र जनअपेक्षाविपरीत कार्य गरिरहे भने जनताले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सक्छन्, जसमा राजसंस्था पनि विकल्प बन्न सक्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रचारः सामाजिक सञ्जालमा राजावादी भावना फैलाउन सक्ने सक्रियता बढिरहेको छ । भावनात्मक राष्ट्रवादले केही युवा पुस्तालाई आकृष्ट गर्न सक्छ ।
निर्णायक बन्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने कारकहरूः
संविधान र कानुनी संरचनाः हालको संविधानमा गणतन्त्रको व्यवस्था छ । यसलाई बदल्न संवैधानिक प्रक्रिया जटिल र कठिन छ–संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत र जनमतसंग्रह आवश्यक पर्छ ।
राजसंस्थाप्रति मिश्रित धारणाः धेरै जनतामा राजसंस्थाले अतीतमा गरेका कामहरू (जस्तै २०५९ सालको प्रत्यक्ष शासन) प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अझै बाँकी छ । सबैले राजसंस्था फर्कनु समाधान हो भन्ने मान्दैनन् ।
गत चैत १५ गते काठमाडौं स्थित तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रर्दशनका क्रममा २ जनाले ज्यान ग’माएका थिए । यसै सन्र्दभमा देखिएका चित्रण गरिएको आधारमा यस्ता हिंसात्मक प्रर्दशनहरुलाई सरकारले आत्मसाथ गर्दे अगाडी गएको देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा भइरहेका गतिविधीहरुलाई नियालेको आधारमा पनि राजा पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
हिंसा भड्किएपश्चात प्रबधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दिएको अभिब्यक्त दिएको भएको खालको एक अर्काको आधारमा समेटिएको छ ।
बाह्य शक्ति र कूटनीतिक दृष्टिकोणः नेपालमा रहेका कूटनीतिक शक्तिहरू गणतन्त्रको स्थायित्व चाहन्छन् । उनीहरूको समर्थन विना राजसंस्था फर्कन कठिन हुन्छ ।
राजावादी आन्दोलन हालको अवस्थामा पूर्ण निर्णायक मोडमा पुग्न सम्भव छैन, तर यदि राजनीतिक दलहरू विफल भइरहे, आन्दोलन सशक्त बन्यो, र जनता वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ झुक्न थाले भने यो आन्दोलन राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न सक्छ ।
चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको थियो भने अगामी जेठ १५ गते देखि हुने भनिएको राजावादी जनआन्दोलन अझै सशक्त दनाउँदै लैजाने राजसंस्था सर्मथकहरुको भनाई छ ।
