काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। नेविसंघका विजय खड्का र हृदयराज मिश्रले दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले वैशाख १३ मा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो। रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने अधिकार र राजनीतिक सहभागितामाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, विद्यार्थी संगठनलाई मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
