काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका अनुसार २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्ष मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग मङ्गलबार विशेष छलफल गरिएको उनले बताए । आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे परामर्श भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तहका पदहरू तथा प्रदेश सभाका रिक्त पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताएका छन् ।
निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आधुनिक प्रविधि र स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित निर्वाचनका लागि नयाँ ऐन अपरिहार्य छ । दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने तयारी गरेको छ ।
