काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनमा उनीहरुको जोड छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पदान क्षमातामाथि प्रश्न उठाइन् । उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, सजाय तथा पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग विवरण समेत माग गरिन् । उनले प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीलाई सामाजिक मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि आयोगले के–कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘गत वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसले मानव अधिकार कहाँ छ ? भनेर प्रश्न उठाएको छ । तपाईंहरुले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उजुरीहरु कति वटा अभियोजनमा पुगे ? कति दोषि भए र कति जना पीडितले न्याय पाए ? अनि प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीहरु सामाजिक रुपमा मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । यस्ता कुरामा आयोगले कसरी चासो लिएको छ ? अनि दोषि प्रहरी कर्मचारीमाथि के कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्यो आयोगले ? गरेको छ कि छैन ?’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले संविधानले प्रत्याभुत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सुकुम्बासी नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने कार्य भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘हिजोदेखि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना समेत बन्द भयो भन्ने छ । गरिब हुनु, भूमिहीन हुनु, उत्पीडनमा पर्नु राज्यको लागि अभिशाप हो र ? उहाँहरुले गास, बास र कपासको आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन ? संविधानका विभिन्न धाराहरुले यी सबै कुराको हक त हामीलाई दिएको छ नि त । यहाँ माननीयलाई डेरा नपाउने स्थिति रहेकामा सुुकुम्बासीलाई कसले डेरा दिन्छ रु त्यसकारण यस विषयमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् ।’
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको समेत बताइन् । उनले सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरसँग समेत सहकार्य गरेर टिआरसीको विषय टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘शान्ती सम्झौता, मेलमिलाप र विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामीले स्टेक होल्डरहरुसँग समेत सहकार्य गरेर ठोस काम गर्न खोजेका छौँ । यो विषयमा मानव अधिकार आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरुको आधारमा हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । मानव अधिारको क्षेत्रमा आजसम्म खासै उपलब्धी भएन भन्ने आयो ठिक छ । अगामी दिनमा हामी कसरी सहकार्य गरेर जाने हो ?’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्युनिकरण र मानव अधिकार हनन भएका पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
