काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि कानून समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । उनले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अधुरा तथा तथ्यरहित प्रतिवेदनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल पारेको समेत बताइन् । थापाले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका लैंगिक तथा यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले पटक–पटक सिफारिस गरे राज्यले ती सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ रु यो कुरा भोलिको दिनमा प्रष्ट समितिले प्रष्ट गरिदिनेछ । किनभने यहीँ जेन–जी शहीदकी आमा हुनुहन्छ । त्यसअघि बिबिसीदेखि धेरैले आन्दोलनको तहसम्म नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि बिगार्ने गरी प्रतिवेदनहरु आए । हामी कसैले पनि त्यसको अग्नेष्ट स्ट्याण्ड लिन सकेनौँ । त्यसकारण आयोगले बुझाएको जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यो समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? म यो समितिसमक्ष प्रश्न गर्न चाहन्छु । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा महिलामाथि भएका लैंगिक तथा यौन हिंसाको सम्बन्धमा पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिन तथा दोषिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ । पटक पटक भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कागजसरह दराजमा थन्क्याउनु राज्यतर्फबाट भएको मानव अधिकार हनन् हो कि होइन ? यो प्रश्न पनि म राख्न चाहान्छु ।’
उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिले कतै राज्यतर्फबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन त भइरहेको छैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
