काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशकले मोनिका झाले विधि विज्ञान ९फरेन्सिक साइन्स०को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स)को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले फोरेन्सिक विज्ञानमा मास्टर्स नै न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएकाले विशेषज्ञका लागि पनि सोही मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यकारी निर्देशक झाले प्रयोगशालासँग सम्बन्धित समितिलाई प्रशासन, नियमन र अनुसन्धान गरी तीन उपसमितिमा विभाजन गर्न समेत प्रश्ताव गरे । एउटा मात्रै समिति रहने हो भने सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह ९मास्टर्स०को तहको अधिकारी हो । त्यसकारण योग्यता मास्टर्स नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मास्टर्स भनेको अहिले मिनिमम क्वालिफिकेसन हो । त्यही भएर मास्टर्स नै राख्नुपर्छ । त्यस्तै यो समितिलाई पनि हामीले विभिन्न तीनवटा उपसाितिमा विभाजन गर्ने पो हो कि । प्रशासनिक, नियमनसम्बन्धी र अनुसन्धान गरी तीन वटा समिति बनाउने नभए एउटै समिति हो भने कार्यसीमा तय गरेर जानुपर्छ । अहिले गृह मन्त्रालयको सहसचिव प्रयोगशालाको सदस्य हुनुहुन्छ । फेरी पनि यसै कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रहरीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट भयो भने प्रयोगशालालाई काम गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले हाल गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रयोगशालाको सदस्य रहेकाले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए । प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नताभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रयोगशालाले स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
