काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत माग बढ्दो क्रममा रहेको तर दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । उनले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे । नागरिकका गुनासो सुन्न ११५१ र ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो तीन महिनामा १८ हजार ३०० गुनासो सम्बोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रशारण लाइन र वितरण सुधारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनु भयो । आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तराई–मधेसमा भूमिगत जल सिंचाईका लागि १ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत डिप ट्युबेल निर्माण र विस्तारका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
सरकारले ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी लगानीमा प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात रणनीतिमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले नदीहरूको संरक्षणलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि सारिएको समेत सदनलाई अवगत गराएका छन् ।
