काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विकले जनताको करबाट संकलित रकम सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्दै सांसद विकले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यकोष वा वैदेशिक ऋण लिएर सहकार वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिइन् । उनले जनताको करबाट संकलित रकम वचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि प्रयोग राष्ट्रलाई आर्थिक भार पार्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने बताइन् । उनकाअनुसार हाल देशभर ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये १७ हजार ऋण तथा वचत, १२ हजार कृषि र पाँच हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको सांसद विकले बताइन् । उनले सहकारीको क्षेत्रमा ऋण तथा वचत सहकारीमा सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बताइन् । उनले तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीको सञ्चालन र लगानी अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै स्वरोजगार कोषबाट परिचालन हुने रकम पहुँचवालामुखी र बजारकेन्द्रित बनेको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने विषय सुहाउँदैन । जनताको करबाट संकलित पैसा वचतकर्ताको वचत भनेर यो पनि हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । यसले राष्ट्रलाई घाटा गर्छ र ठगहरुलाई उन्मुक्ति दिन्छ । यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । अहिले हामीसँग जम्मा ३४ हजार सहकारीहरु दर्ता छन् । तीमध्ये ऋण तथा वचत १७ हजार छन् । कृषि सहकारी १२ हजार छन् र बहुउद्देश्यीय पाँच हजार छन् । ऋण तथा वचत सहकारीहरुमा अलिे सबैभन्दा धेरै समस्यष देखिएको छ । तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई आत्मसात गरेको सहकारी संस्थाको परिचालन र लगानीलाई हेर्दा स्वरोजगार कोषबाट परिचालन हुने रकम पहुँच र बजारमुखी मात्र बन्यो । सही परिचालन नहुँदा यसले सही परिणाम दिन सकेको छैन । यो ऐनलाई परिवर्तन गरी जनतालाई बिनाधितो सजिलै ऋण लिनसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
उनले सहकारी विधेयकमा सर्वसाधारणले बिना धितो सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
