काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रश्तुत हुने बताएकी छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिइन् । उनले पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिइन् । उनले कानूनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अफ्ठ्यारो भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरुको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट शुरु गरौँ ? नियम कानूनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानून देखाइन्छ । माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिव १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ । मैले अस्ति ४५ वर्ष पहिलेको चार हजार रुपैयाँ उठाएँ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रको पैसा उठाउनको लागि ७ दिनको समय दिएका थियौँ । हालसम्म ३० करोड रुपैयाँ उठिसक्यो । यदि हामीले लाइन नकाटिकन निर्मम नभईकन हजुरहरुले राखेको अपेक्षा पुरा हुने अवस्था हुँदैन । सरकार निर्मम भएन भने उद्योगीहरुले के गर्नुहुन्छ, गर्नुस् भन्नुहुन्छ । त्यसकारण सरकारले बत्ति र पानी काटेर भएपनि बक्यौता उठाइरहेको हो । उद्योग खोल्नको लागि लिएको जग्गाको समेत दुरुपयोग भएको पाइएको छ । उद्योग खोल्नको लागि दिइएको जग्गामा गाडीको स्वरुम खोलेको पनि भेटिएको छ । यस्तो कुरामा सरकार नरम भएर प्रश्तुत हुन सक्दैन ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।
