काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि धम्की दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री साहले उनीहरुमाथि धम्की दिने काम गरिएको विषय आपत्तिजनक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नपर्ने काँग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङको माग छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनछेक गरेर धम्की दिने काम उचित नभएको यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनेपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
उनले भने,‘गृहमन्त्री सम्बन्धि छानविन आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार ग¥यो । र उनलाई कसरी सफाई मिल्यो ? भन्ने विषयको जानकारी गर्ने अधिकार हामीलाई छ । यस विषयमा सबै नागरिकहरुले सोधिरहेका छन् । मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यो भन्दा अत्यन्तै गम्भिर विषय सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भन्दा १३ घण्टा अगाडि मात्रै हिजो मात्रै नागरिक सर्वोच्चता भएको यो मुलुकमा लोकतन्त्र र सुशासनको नारा दिएर स्थापित भएको र गठन भएको यो सरकारको कार्यशैलीप्रति अत्यन्तै लज्जाजनक विषयवस्तु बाहिर निस्किएको छ । सम्वैधानिक निकायका प्रमुख अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने नत्र भने उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै थुन्ने थुन्ने धम्कीसहित पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कुरा बाहिर आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लाईभ गरिएको यो विषय यदि साँचो हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो विषय के हो रु अथवा सत्यतथ्य छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नु पर्दछ । त्यसको छानविन गर्नु पर्दछ । होइन भने प्रधानमन्त्रीज्युले यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ सम्माननीय सभामुख महोदय । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसको आफनै दायर हुन्छ, संवैधानिक अधिकार हुन्छ । संविधानले परिभाषित गरेको छ, चिनेको छ ।’
सांसद केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएका छन् ।
