काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै क्षमायाचना गरेर मात्र संसदको कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको महशुुस भएको बताईन् । उनले २०७७ जेठ १३ गते जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शाको प्रसंग स्मरण गर्दै त्यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक मतभेद भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकजुट भएको उल्लेख गरिन् । उनले संविधानको अनुसूची संशोधन गरी उक्त नक्सालाई संविधानको अंग बनाइएको स्मरण गराउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहो¥याएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोष्ट्रममा दिएको अभिव्यक्तिको भूलसुधार गरियोस्, क्षमा याचन गरियोस् । र यो संसदलाई सुचारु ढंगले अगाडि बढाइयोस् भनेर हामीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यसतर्पm सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको कुरा महसुस भएको छ । हामीले यसरी छलफलमा सामेल हुँदै गर्दा मलाई २०७७ साल जेठ १३ गतेको याद आइरहेको छ । त्यतिबेला पनि हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी थियौँ । राजनीतिक रुपमा हामीहरुबीच मतभेदहरु थिए । तर पनि हामीले आफ्ना मतभेद र असन्तुष्टिहरुलाई थाती राखेर राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र एकढिक्का भएको थियो । हाम्रो अतिक्रमिक भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेत समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भएको थियो । यो मुलुकका सबै नागरिकका प्रतिनिधि भएर आएका सबै राजनीतिक दलहरुको साझा विषय बनाएर एउटा राष्ट्रिय एकताको सशक्त सन्देश दिन हामी सफल भएका थियौँ । त्यहीअनुसार हामीले संविधानको अनुसूची बदलेर संविधानको अंग बनाएका छौँ । त्यसकारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग हो, तुरुन्त फिर्ता होस् ।’
उनले प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्ट्रमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखिन् ।
