काठमाडौं । सरकारल श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने बताए । पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायधिकरणमार्फत श्रम विवादको शिघ्र समाधान गर्ने बताए । श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्युनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैकमार्फत पारिश्रामिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनको भनाई छ । यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औधोगिक श्रमिक आपुर्ती गर्न ईजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने विमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन लगायतका सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने उनले बताए ।
कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपुर्ती र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने तथा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउन विशेष अभियान संचालन गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
