संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन ९शनिबार–आइतबार० सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। तर, कार्यान्वयनको चरणमै पुग्दा देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै ढंगले अघि बढे।तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—के यो असहमति यथार्थमा आधारित हो, कि ‘बिरोधका लागि मात्रै विरोध’ ?
नीतिभन्दा राजनीति हावी ?
संघीय सरकारको निर्णय देशव्यापी समस्या—इन्धन संकट र विदेशी मुद्रा सञ्चिति—सँग जोडिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा एकीकृत प्रयास आवश्यक हुन्छ। तर केही स्थानीय तहहरूले यसलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै अस्वीकार गर्नुले नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “हरेक निर्णयमा स्थानीय तहले फरक बाटो रोज्दै जाने हो भने देशव्यापी नीति कसरी सफल हुन्छ रु”यसले कतै नीतिभन्दा राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
समन्वयको अभाव कि अटेर संस्कृति ?
संघीयता भनेको अधिकार बाँडफाँड मात्र होइन, जिम्मेवारी र समन्वय पनि हो। तर अहिले देखिएको अवस्था समन्वयभन्दा ‘अटेर’ प्रवृत्तितर्फ झुकेको देखिन्छ।
स्थानीय तहहरूले शिक्षा र सेवाग्राहीको सुविधालाई कारण देखाए पनि, समाधान खोज्ने प्रयासभन्दा सीधै निर्णय अस्वीकार गर्ने शैलीले दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीमै समस्या ल्याउने जोखिम छ।
एकरूपता नहुँदा नागरिक नै मारमा
देशभर फरक–फरक नियम लागू हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर सर्वसाधारणमा पर्छ। कतै आइतबार कार्यालय खुल्ने, कतै बन्द हुने—यस्तो असमानताले सेवा लिन आउने नागरिक अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि एउटै देशभित्र फरक तालिका हुँदा राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक गुणस्तर र मूल्यांकन प्रणालीमै असर पर्ने देखिन्छ।
सकारात्मक बहस कि अनावश्यक प्रतिरोध ?
निश्चित रूपमा, कुनै पनि नीतिमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसका लागि संवाद, समन्वय र वैकल्पिक प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ।सीधै अस्वीकार गर्नु वा ‘हामी मान्दैनौँ’ भन्ने शैलीले समाधानभन्दा समस्या बढाउने खतरा हुन्छ।
राजनीतिशास्त्रका जानकारहरू भन्छन्, “संघीयता सफल बनाउन अधिकारको प्रयोगसँगै जिम्मेवारीको पनि सम्मान हुनुपर्छ। विरोध मात्र गर्ने होइन, समाधान दिने संस्कृति आवश्यक छ।”
दुई दिने बिदाको बहसले एउटा गम्भीर संकेत दिएको छ—नेपालमा नीतिगत एकरूपता कमजोर हुँदै गएको छ।यदि हरेक निर्णयमा यस्तै ‘बिरोधका लागि विरोध’ जारी रहने हो भने, त्यसले न त सरकारका योजना सफल हुन्छन्, न त नागरिकले सहज सेवा पाउँछन्।अन्ततः, विरोधभन्दा सहकार्य र सुधारमुखी संवाद नै देशको हितमा हुने देखिन्छ।
