काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि कायम राखेको छ ।
न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ माघ २ गते लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला यथावत् राखेको हो ।
यससँगै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने धरौटीमै मुद्दाको सामना गर्ने भएका छन् ।
