काठमाडौं । विज्ञहरुले कानून बनाउने अधिकारसहितको स्थानीय सरकार भएकाले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानून निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल कानून समाजले स्थानीय निकायका पदाधिकारीका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विज्ञहरुले संविधानप्रदत्त अधिकारभित्र रहेर प्रभावकारी रुपमा कानून निर्माण गर्न सुझाएका हुन् । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले कानूनले तोकेको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले कानून बनाउनसक्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहले संविधान विपरित आफूखुशी कानून बनाउन नसक्ने उनको भनाई छ । कानूनि व्यक्तिले भने कानूनले गर्ने भनेको मात्रै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले विगतमा स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार नभएको पनि स्मरण गरे । वर्तमान संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीय कानूनको दायरमा रहेर थप नयाँ कानून निर्माण गर्नको लागि अधिकार दिएको उनको भनाई छ । उनले कानून निर्माण गरेर मात्रै खर्च गर्न पनि सुझाव दिए । कानून निर्माण नगरी कार्यविधिको आधारमा खर्च गर्दा महालेखाले बेरुजु निकालिदिने र कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल नै जानुपर्ने स्थिति आउने बताए । सहजताका लागि नीति निर्देशिका र मापदण्ड मात्रै बनाउने नभई संविधानअनुसार ऐन निर्माण र सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘हिजोको स्थानिय तहले कानून बनाउँदैनथ्यो । कानून बनाउने अधिकारसहतिको स्थानीय सरकार भनेको अहिलेको मात्रै हो । हिजोको अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने अधिकार खुम्चिन्छ, अधिकार खुम्च्याउनेतिर होइन, अहिलेको त स्थानीय सरकारको हो भन्ने हिसावले गर्नुपर्छ । अब सरकार हो भन्नेबित्तिकै के हुन्छ, भने व्यक्तिको हकमा कानूनले नगर्नु भनेको चिज नगर्ने अरु बाँकी सबै चीज गर्न पाईन्छ तर कानूनी व्यक्तिको हकमा कानूनले गर्नु भनेको मात्रै गर्न पाइन्छ । त्यसकारण स्थानिय सरकारले कानून बमोजिम सबै गर्न पाइयो । कानून बनाउने अधिकार पनि तपाईंहरुलाई छ । तर कानूनअनुसार बनाउनु भएन भने हामी पनि सरकार हो नी भनेर बनाउन थाल्नुभयो भने गल्ती हुनेछ ।’
नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले अन्तरसरकार समन्वय गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको संघीय संरचनाले अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयात्मक मोडलमा कानून निर्माणको कल्पना गरेको बताए । स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारका प्रत्याभुतिका लागि कानून निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल कानून समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले स्थानीय तहहरुले जनताको लागी कानून निर्माण नगर्ने तर आफ्नो लागि मात्रै बनाउने गरेको गुनासो आएको बताए । स्थानीय तहरुले कानून निर्माण गर्न धेरै खर्च गर्ने गरेकोले प्रदेश र संघीय सरकारसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘अहिले विशेष गरेर के गुनासो आएको छ भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो लागि बनाएको कानूनहरु चाहीँ कार्यन्वयनमा आयो तर जनताको लागि बनाएको कानून चाहीँ कसो हो भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । यहाँहरुको बनेको कानून प्रदेश र संघसँग कत्तिको बाझिएको छ, यहाँहरुलाई दिएको अधिकारमा बन्यो कि बनेन, त्यो कानूनको ढाँचामा बन्यो कि बनेन ?’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानिय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष विधायन समितिका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित ३५ जनाको सहभागिता छ । नेपाल कानून समाजले संविधान जारी भएपछि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई संविधान बमोजिम स्थानिय तहले बनाउनुपर्ने कानूनका बारेमा जानकारी दिन प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ।
