अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण समेत रोक्न सकिने गरी प्रहरीको नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
विद्यमान प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा निवृत्तिभरण रोक्नेबारे उल्लेख गरिएको थिएन । जसकारण जस्तोसुकै कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउँदै आएका छन् ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकाहरुलाई निवृत्तिभरण नदिनु भन्दै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको थियो । त्यसपछि सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भएका पूर्वआईजी ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोकिएको थियो ।
यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र अब्दु अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । तर विद्यमान ऐन र नियमावलीलाई विस्थापित गर्ने गरी तयारी गरिएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा भने निवृत्तिभरण समेत रोक्न सकिनेबारे उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको उक्त विधेयकको ड्राफ्टमा पाँच वटा कसुरमा दोषी प्रमाणित भए निवृत्तिभरण रोकिने उल्लेख छ । जसमा कुनै पूर्व प्रहरी आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएमा, सशस्त्र विद्रोह वा संघर्ष गरेमा, संगठनको गोपनीयता भंग गरेमा र प्रहरी संगठनको हित विरुद्धको गतिविधि गरेमा निवृत्तिभरण रोक्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी सेवामा सेवा गरे बापत जुनसुकै किसिमको निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीले आतंककारी गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा संगठनको गोपनीयता भंग हुने गरी कुनै विषय प्रकाशन गरेको वा नेपाल प्रहरी संगठन विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको अदालतबाट प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले त्यस्ता पूर्व प्रहरी कर्मचारीले खाइपाई आएको निवृत्तिभरण रोक्का गर्न सक्नेछ ।’
