काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै पीडितहरुसँग शुक्रबारै सम्झौताको तयारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजपीडितहरूसँग सरकारले शुक्रबार औपचारिक वार्ता शुरु गरिसकेको जनाएको हो । पीडितहरुसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजगढमा तीन दिन वार्ता गर्नुभएको थियो । वार्तामा बिहीबार मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेर त्यसका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने सहमत भएको छ।
सहमतिमा हस्ताक्षरपछि बिहिबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई न्यायाधिकरणमार्फत न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । सरकारसँग अझै केही कुरा मिल्न बाँकी रहेको वार्ता टोलीले बताएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा शुरु गरेका थिए । उनीहरू पाँचौँ दिन बाराको निजगढ आएपुगेपछि गृहमन्त्री गुरुङ उतै गएर वार्ता गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले पीडितसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
