काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरेका छन् । कम मूल्य प्रश्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्शान भएको उनको तर्क छ । शुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भएपनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पु¥याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरे ।
उनले भने, ‘राहदानी सम्बन्धी विषय आज बाहिर सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक रूपमा चर्चा–परिचर्चाको विषय बनेको छ । यही कारणले यो सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको आजको छलफलको विषय पनि बनेको हो । साथै, यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले कुन–कुन विषयमा छलफल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ । तर मेरो बुझाइमा राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनैपनि अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो । यस सन्दर्भमा आज पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा भएका गतिविधिबारे आज पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको तथा कम्तीमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुगेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले, राहदानी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएका सबै प्रक्रिया, प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा अन्ततः स्वीकृति पाएका कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसका लागि म माननीय सभापतिज्यू तथा समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यस विषयसँग सम्बन्धित सबै फाइलहरू अध्ययनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । बाहिर आएको जानकारीअनुसार कम रकममा सेवा उपलब्ध गराउने प्रश्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्ने आरोप लागेको छ । यदि यस्तो भएको हो भने त्यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ, र त्यो भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ । त्यसकारण यसमा संलग्न जो–जो पक्ष छन्, उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबयर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए । साथै, उहाँले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा लागत बढेको हो कि घटेको हो ? यदि बढेको हो भने राज्यलाई अनुमानित रूपमा कति अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ ? भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालयको रोडम्याप के छ ? यस्ता किसिमका घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ? यो घटना राज्यका लागि नै लज्जास्पद थियो। त्यसैले भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिन के–कस्ता नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारहरू गरिएका छन् ? भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीहरूको विश्वसनीयता र क्षमता कत्तिको छ ? भविष्यमा फेरि यस्तै प्रकारको समस्या वा धोका दोहोरिने सम्भावना छैन भन्ने आधार के हो ? यस विषयमा पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई हालसम्म आर्थिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ ? यसको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन ? वर्तमान मन्त्रालय नेतृत्वले अघिल्लो निर्णयहरूको समीक्षा गरेको छ कि छैन ? यदि गरेको छ भने त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किएको छ ? हाल राहदानीको माग र छपाइ क्षमता कति छ ? करिव ६४ लाख राहदानीको विषयमा मैले सुनेको छु । वास्तविक तथ्यांक के हो ? कति राहदानी छापिन बाँकी छन्, र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने समयसीमा के छ ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के–कस्ता सुधार गरिँदै छन् ? यदि कुनै कर्मचारी वा अधिकारीबाट कमजोरी भएको पुष्टि भयो भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया के हुनेछ ? मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमै रहेको छ । त्यसकारण, यस विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराइदिन म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २।१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राखे । उनले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘कुनैपनि विषयवस्तुले सार्वजनिक चासो आकर्षित गरेपछि, स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरिक्त व्ययभार वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा जिज्ञासा राख्नु आफ्नो दायित्व ठान्छ । यही सन्दर्भमा आज हामीले ई–पासपोर्टका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । सचिवज्युले ई–पासपोर्ट कहिलेदेखि शुरु गरियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनु भयो । तर यससँग सम्बन्धित केही विषयमा विवादसमेत सिर्जना भएका छन् । त्यसै सन्दर्भमा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु । हाल टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले ई–पासपोर्ट छाप्ने कार्य गरिरहेको छ । तर भेरिएसनमार्फत हाल पनि केही राहदानी छापिँदै छन् । नयाँ ठेक्काअनुसार प्रति राहदानी ८ डलर दर निर्धारण गरिएको भएपनि सम्बन्धित कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेका कारण अहिले प्रति राहदानी १० डलर १३ सेन्टका दरले छाप्नुपरेको अवस्था छ। यसरी प्रति राहदानी २ डलर १३ सेन्ट अतिरिक्त लागत राज्यले व्यहोर्नुपरेको हो कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। यस विषयमा माननीयज्यूहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ । अर्को विषय, यदि एक्कासि राहदानीको ठूलो माग बढ्ने वा संकटको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० मा आधारित छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा हामीले जानकारी लिँदा, हिजोदेखि प्रणाली सञ्चालनमा आएको भनिए पनि त्यहाँका कुनैपनि जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा शुरु भएको जानकारी प्राप्त भएन । त्यहाँका धेरै युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी अवस्थामा छन्। राहदानी बनाउन उनीहरू काठमाडौं आउन बाध्य हुँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो आएको छ ।’
रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले बारा लगायतका धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन (सब–जुडिस) रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराएका थिए । तर सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा ठप्प पारिएको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाएका छन् ।
