काठमाडौं । मंगलवार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने एक खालको परम्परा जस्तै बनेकोमा पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नु अगाडिनै मौद्रिक नीति ल्याउने नयाँ अभ्यास गरे ।
पौडेलले ल्याएको अगामी आ।व।को मौद्रिक नीतिले पनि पुरानो परम्परालाई तोडिदियो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थाले यताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याए । पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेण्डमा पढेर सुनाएका थिए । अहिले मौद्रिक नीतिले केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना समेत हुन थालेको छ । तर यो मौद्रिक नीति ठिक तरिकाले आएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको भनाई छ ।
विगतका मौद्रिक नीतिहरू घण्टौँ घण्टासम्म सुन्ने बानी भएकाले गर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति खास नलाग्न सक्ने नेपालको टिप्पणी रहेको छ । ‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा हामीलाई अलिक अनौठो लाग्नसक्छ’, नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाएको छ । तर कतिपय कुरा स्पष्ट छैन ।’
नेपालकाअनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सघाउने खालको रहेको छ । ‘अहिले सरकारलाई सरल खालको सहजता केन्द्रिय बैंकले गरिदियो’ नेपाल भन्छन्, राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो ।’
मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैक सहयोगी भुमिकामा मात्र आउन खोजेको नेपालको बुझाई छ । ‘राष्ट्र बैंकले हामी चैँ मुख्य औषधि सरकारे बजेट हो राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो’, नेपाल भन्छन् ।
सरकामा बस्नेले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा आफूले गर्दा र नराम्रो हुँदा केन्द्रिय बैंकले गर्दा भन्ने खालको तर्क विश्वभर दिने गरेकोमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा तोड्न खोजेको नेपालको भनाई छ ।
‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत म पर्याप्त होइन सरकार हो मुख्य पात्र भनेर प्रस्ट भन्यो’, नेपालले भने ‘आवश्यक प¥यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौँ समेत भनेको छ ।’
विगतका मौद्रिक नीतिले सरकारले नदिएको राहतको प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले गर्दा बजेट भन्दा पनि ठूलो बन्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको नेपालको भनाई छ । ‘हिजोको दिनमा बजेट भन्दा तगडा हुँ भन्ने स्थिति हुने गरेको मौद्रिक नीतिमा अहिले भने मुख्य वित्त नीति नै हो है भन्ने खालको आयो’, नेपालले भने, ‘कोभिडका बेलमा पनि केन्द्रीय बैंकलेनै राहतको कुराहरू दिने गरेको थियो ।’
‘११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’
मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत अनौपचारिक भएकाले गर्दा एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल बताउँछन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ६ खर्ब ५२ अर्बको कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा जाने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने नेपाल बताउँछन् । तर मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनेर भने नबताएको कारणले गर्दा अन्योल भने भएको नेपालको भनाई छ ।
