काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको सभाको बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै स्वीकृतिको प्रश्ताव पारित भएको हो ।
बैठकमा सांसद मिना सिंह रखालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रश्तुत गरेकी थिइन् । प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै रकालले सरकारले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले जननिर्वाचित निकायलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको परामर्श र संसदीय बहस आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले पारदर्शिताबाट पन्छिन हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ । हाल विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीको संख्या, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर छ। कतै उपकुलपतिको तलब एक लाख छ भने कतै पाँच लाखसम्म पुगेको छ । विगतको टिके प्रथा र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै एउटा ठोस कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।’
उनले यो अध्यादेश जनहितमा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति र पदाधिकारी फेरबदलको स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरिन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेका नीतिगत र प्रशासनिक विविधतालाई अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन अध्यादेश आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री मेहताले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा प्रयोग गरेको ‘झोले’ शब्दप्रति सदनमा नियमापत्ति जनाइएको थियो । माननीय सदस्यहरूले उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रीले आफ्नो भनाइ परिमार्जन गर्दै दलप्रति आवद्ध व्यक्तिहरू भन्न खोजिएको स्पष्ट पारिन् ।स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री मेहताले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘विगतमा साढे ७ अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा यस वर्ष १५ अर्ब पु¥याइएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप व्यवस्थित विधेयक सदनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्रीको जवाफपछि सभाका अध्यक्षले अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्तावलाई निर्णयार्थ प्रश्तुत गरेका थिए । उक्त प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावलाई निर्णयार्थ प्रश्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रश्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरिएको हो ।
