काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले बजेट वक्तव्य र विनियोजनका पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसद तामाङले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् ।
ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिँदै उनले एमसीसीलाई पनि सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने सम्झौताको रूपमा चित्रण गरे । नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वाभिमान रक्षाका लागि भन्दै उनले एमसीसीका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरी १ रुपैयाँ मात्र कायम गर्न प्रश्ताव गरे ।
आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा सांसद तामाङले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको करको आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउनु भनेको पश्चगामी कर नीति ९रिग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसी० हो । यसले गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गर्छ ।’
हरित अर्थतन्त्रको नारा दिइए पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउनु औद्योगिक विकासको सिद्धान्त विपरित रहेको उनको तर्क थियो । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा लगाइएका करहरू फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बजेटको आकार र खर्चको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए । औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैंकमा मौज्दात रहेर पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको न्युन पालनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । वर्तमान बजेटलाई उनले नवउदारवादको दोस्रो संस्करणको संज्ञा दिए ।
भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको दाबी गर्दै सांसद तामाङले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ जस्ता जिल्लालाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका योजनाहरू बजेटमा उपेक्षित भएको बताए । साथै, पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू रातो कितावमा नसमेटिएकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको मातृभाषाको समाचार र कार्यक्रमको कटौतीप्रति पनि सरकारको आलोचना गरे । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएको र बजेट कटौती गरेको भन्दै उनले मातृभाषाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणको प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा शुन्य बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारसँग यसको स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।
