काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निःवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका जल्दाबल्दा एजेण्डाहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गराउन सफल भएको बताएका छन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानमा आयोजित बधाई कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विगतको कार्यकालमा इप्पानले उठाएका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती एजेण्डालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु अबको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरेका हुन् । निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै जलविद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने, १८० दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० सम्पन्न गर्ने र वन क्षेत्रका कानूनी अड्चनहरू सुल्झाउने जस्ता विषयमा सरकारसँग सहमति जुटेको जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ (वान(डोर पोलिसी) लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको र बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने सुनिश्चितता गरिएको उनले बताए । कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित केही प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरू अझै बाँकी रहेको औँल्याए । इप्पानको नयाँ नेतृत्व सहमति र सहकार्यका आधारमा निर्विरोध चयन हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्दै कार्कीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा रहेको टोली निकै सक्षम र ऊर्जावान रहेको बताए । नयाँ कार्यसमितिमा पुरानो अनुभव र नयाँ युवाहरूको जोसको राम्रो सन्तुलन रहेकाले ऊर्जा उद्यमीहरूको हितमा प्रभावकारी काम हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘आरसीओडीको समस्या, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी र कन्टिन्जेन्सीका विषयमा प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । यी विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न नयाँ कार्यसमितिले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’
निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले संस्थालाई सशक्त बनाउन र आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्य, ऊर्जा उद्यमी र सांसदहरूप्रति आभार प्रकट गरे । आगामी दिनमा कार्यसमितिले मात्र नभई सम्पूर्ण सदस्यहरूको सक्रिय सहयोगबाट मात्रै ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले एकतामा जोड दिए ।
