काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका सभापतिलाई ‘विशेष दूत’ बनाएर विदेश पठाएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। सरकारको औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्र हुँदाहुँदै दलका नेतामार्फत सन्देश पठाइनु केवल राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास हो कि राज्यसत्ताभित्र अर्को शक्ति केन्द्र सक्रिय भएको संकेत भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कूटनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको विषय हो– यदि सभापति विशेष दूतका रूपमा गएका हुन् भने उनले बोकेको सन्देश के थियो ? त्यो सन्देश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सरकार प्रमुखकै तहबाट किन प्रवाह गरिएन ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि देशको विदेश नीति र कूटनीतिक प्रतिनिधित्व सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। तर प्रधानमन्त्री एकातिर र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संवादमा सक्रिय अर्को व्यक्ति अर्कोतिर देखिँदा नेपालको निर्णय प्रक्रियाबारे बाह्य जगतमा मिश्रित सन्देश जाने जोखिम बढ्छ।
अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। यदि सभापति भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा सक्रिय बनाइएका हुन् भने त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक सन्देश किन दिइएन ? र यदि त्यस्तो होइन भने राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिका दलका नेताले किन निर्वाह गर्नुपर्यो ?
सरकार निकट स्रोतहरूले भने भ्रमणलाई दल–दलबीचको सम्बन्ध विस्तारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर आलोचकहरू यस तर्कबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूका अनुसार पार्टी–टु–पार्टी सम्बन्धका नाममा सरकारी हैसियत र राजनीतिक हैसियत मिसिँदा राज्य र दलबीचको सीमारेखा धमिलो बन्न सक्छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—नेपालको विदेश नीति बालुवाटारबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि पार्टी कार्यालयबाट ?
कूटनीतिक अभ्यासमा ‘वन भ्वाइस’ अर्थात् एउटै राष्ट्रिय धारणा महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भूमिकाभन्दा बाहिर गएर दलका शीर्ष नेताले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सक्रिय कूटनीतिक संवाद गर्न थालेपछि नेपालमा दुईवटा शक्ति केन्द्र रहेको सन्देश जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, विदेशमा हुने प्रत्येक उच्चस्तरीय भेटघाटले केवल व्यक्तिको होइन, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले विशेष दूतको भूमिकाबारे स्पष्टता नदिइएसम्म यो भ्रमण कूटनीतिक उपलब्धिभन्दा बढी राजनीतिक विवादको विषय बन्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको छायाँमा सभापतिको कूटनीतिक सक्रियता बढ्दै जाँदा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—यो सरकारको रणनीतिक कदम हो कि समानान्तर शक्ति संरचनाको संकेत ? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आखिर कुन आवाज सुनाउन खोजेको हो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने बहस अहिले राजनीतिक वृत्तको केन्द्रमा पुगेको छ।
