काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको विषयलाई लिएर समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलबीच नोकझोक भएको छ ।
बैठकमा सभापति चौधरीले खेतीको मुख्य सिजन शुरु भइसकेकाले करिव दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसके विगतभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा कृषि सामग्री केन्द्रले २९ दिनमै मल खरिद गरेको उदाहरण रहेको दाबी गर्दै अहिले पनि सोही गतिमा काम गर्न सकिने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत त्यसको व्यवस्था खुला गरेकोले २९ दिनमै मल खरिद गर्न किन सकिँदैन ? उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘यतिखेर खेतीको सिजन छ, हामीलाई दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । ६० हजार मेट्रिक टन सरकारले नै जिटुजी माध्यामबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । समयमा नै हामीले मल उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने विगतमा जे खालको समस्या भोगिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा बढी हामीलाई आरोप लाग्नेछ । कुनै समय कृषि समाग्री केन्द्रबाट नै २९ दिनमा मल खरिद गरेको हामीसंग उदारहण रहेको छ, हामीले अहिले किन खरिद गर्न सक्दैनौ । अझै पर्याप्त समय छ । सार्वजानिक खरिद ऐनले पनि त्यो प्रावधानलाई खुल्ला गरिसकेको छ । हामीले किन २९ दिनमा मल खरिद गर्न सक्दैनौँ ?’
सभापति चौधरीको भनाईमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले तत्काल प्रतिवाद गरे । उनले २९ दिनभित्र मल ल्याउन सम्भव नभएको बताए । उनले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने बताए । उनकाअनुसार सूचना प्रकाशन नै पहिले ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिनको छ । २९ दिनभित्र मल कसरी आउँछ ? यस्तो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो ? उनले सभापति चौधरीसंग प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘२९ दिनभित्र कसरी आउँछ, माननीयज्यू, सूचना नै ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिन छ, २९ दिनभित्र मल आउँछ र हजुर ? कहाँबाट हजुरलाई सूचना यस्तो आयो ? सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने नै ४६ दिन छ ।’
त्यसपछि सभापति चौधरीले २९ दिनमै मल खरिद गरिएको तथ्यांक समितिसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रक्रिया कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘२९ दिनमा खरिद गरेको तथ्याङक हामीसँग छ, अब यो कसरी गर्ने तयारी तपाईहरुले गर्नुपर्ने हो, अब सरकारले सोझै निर्णय गरे गर्ने हो की ? त्यसमा के सुझाव दिन सकिन्छ, यहाँहरुले सुझाव दिनुप¥यो । यहाँहरु त स्थायी सरकार हुनुहुन्छ ।’
सभापति चौधरीले साउनअघि नै किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले मल किन्नको लागि स्थानिय तहको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको बताए । उनले कम्पनीले सिधै किसानलाई मल किन दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारीमार्फत मल दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उनले किसानले मल समयमा नै पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
