काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै आयातित सामग्रीका न्युनिकरण गर्न माग गरेका छन् ।
आईतवारबाट माईतीघर मण्डलामा सत्याग्रह शुरु गरेका उनले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह बसेको बताए । स्थानीय श्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसक्ने स्थिति रहेको बताए । गाउँ घरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिने र वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बनाउन सकिने बताए । नगरपालिकाले बाँसको प्रवद्र्धनमा जोड दिइरहेको पनि बताए । बाँदरको समस्याले नागरिकहरु बसाईं सरिरहेको र अबको पाँच वर्षपछि कुनैपनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको बताए । प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘स्थानीय श्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन सक्दैन । ऐन बनाउन सक्दैन । असरल्ल गाउँ घरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बन्छन् । त्यसैले स्थानीय श्रोत र सामग्रीको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर कानून वाधक भएको कारणले सकिएको छैन । हामीले बाँसलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिरहेका छौँ । कच्चा पदार्थको प्रयोग कानून नहुँदा गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले बाध्य भएर पटक पटकको आग्रह सुनुवाई नभएपछि सत्याग्रह बसेका हौँ । कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिओस् । बाँदरको अत्यन्तै धेरै समस्या छ । बाँदरको समस्याले नागरिकहरु बसाईं सरिरहेका छन् । अबको पाँच वर्षपछि कुनैपनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ । यसलाई सरकारले सुन्ने की नसुन्ने ? प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्छ । यदी हुँदैन भने प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
उनले भूइँमान्छेको आवाज सरकारले नसुनेपछि संघ सरकारको आँगनमा आन्दोलन गरिएको बताएका छन् ।
