संघको नेतृत्व गरिरहेको घले नेतृत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्देशनालयको कार्यान्वयनका आधारमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा, निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरिने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने आदेशअनुसार आफूहरूले जिम्मेवारीपूर्वक तयारी गरेका संयोजक घलेले बताए।

विश्वभरका विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्नु सबै गैरआवासीय नेपालीको साझा दायित्व हो,’ उनले भने, ‘निर्धारित मिति परिवर्तन गर्नु ‘रुल अफ ल’को उल्लंघन हुने कार्य भएकाले हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं ।’