काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्र र किसानका आधारभुत समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले बजेटले किसानका लागि राहत, बजार पहुँच र कृषि आधुनिकीकरणका ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । नेता दंगालले किसानलाई आवश्यक पर्ने राहत तथा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार चुकेको बताए । किसानका उत्पादनलाई विचौलियामुक्त गरी सिधै बजारसम्म पु¥याउने संयन्त्र र किसानका लागि सटर वा व्यापारिक कबलहरू उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरणका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै उनले विगतमा कृषि औजार, विशेष गरी ट्याक्टर र थ्रेसरमा दिइँदै आएको भन्सार छुटका कार्यक्रमहरू यस पटकको बजेटमा नदेखिएको बताए । यसले कृषिको आधुनिकीकरणमा बाधा पुग्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
धान खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट योजना नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चैते धान खरिद गर्ने कुनै ठोस योजना नदेखिएको र वर्षे धान खरिदका लागि नीतिगत रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको क्षमता वृद्धिको कुरा गरिए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने, ‘किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, किसानहरूको बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको उत्पादन सिधै बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किसानका लागि सटर तथा कबलहरू उपलब्ध गराई उनीहरूको नाममा व्यवसायिक संरचना स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नका लागि कृषि उपकरणहरूमा भन्सार छुट दिने नीति विगतदेखि अवलम्बन गरिएको थियो, विशेषगरी ट्र्याक्टर, थ्रेसर लगायतका कृषि औजारमा । तर हाल त्यस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी, चैते धान खरिद गर्ने कुनै स्पष्ट सरकारी योजना देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस विषयले पर्याप्त प्राथमिकता पाएको देखिँदैन, र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसको निरन्तरतासम्बन्धी स्पष्टता देखिँदैन । वर्षे धान खरिदका सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा खरिद गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि गरिएको छ । तर बजेट कार्यान्वयनका तहमा हेर्दा सहुलियत ऋण र ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था मात्र उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा हेर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका लागि करिव ४९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ, जुन चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ । त्यसैगरी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पनि करिव ४ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै न्युन हो ।’
बजेटको आकार र विनियोजित शिर्षकमाथि प्रश्न उठाउँदै नेता दंगालले बजेटमा सहुलियत ऋण र ब्याज अनुदानका कुरा गरिए पनि मन्त्रालयगत शिर्षकमा विनियोजित रकम अत्यन्तै न्युन रहेको बतएका छन् ।
