1. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
* संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।
* बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
2. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश
* बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने।
* इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने।
* समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।
3. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
* विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने।
* नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।
4. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
* २० वटा कानुन संशोधन गर्ने।
* भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।
5. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
* राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।
6. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
* सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।
