काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो निर्णय गर्न माग गर्दै बुधवार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४–१० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो। त्यसैअनुसार धेरैले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने फैसला गरेको थियो।
यसले उपत्यकाका १९ वटा खोलामा ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ। पीडितहरूले यो फैसलालाई गैरन्यायिक भन्दै जग्गाको मूल्य शून्य हुने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने त्रास व्यक्त गरेका छन्।
