काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते हुने चुनावको लागि दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर चर्को विवाद र आलोचना भइरहेको छ । आफन्त, पहुँचवाला र चर्चित अनुहार मात्र हेरिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आलोचना भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विधिभन्दा बाहिरबाट समानुपातिकमा समेटिएका नाम काटिने बताएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले नाम हेरफेर गर्न नमिल्ने, सच्याउन मात्रै मिल्ने बताएको छ । बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले नै नाम फिर्ता लिन चाहेमा उसको सट्टा अर्को नाम राख्न पाउने व्यवस्था भने छ ।
आयोगको समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने, सच्याउने र हेरफेर गर्न सकिनेबारे व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार दलहरुले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए नभएको वा अन्य रीत पुगे नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन सूचित गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवाले चाहेमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । नाम फिर्ता लिन निवेदन परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाई त्यसको जानकारी दललाई दिनु पर्नेछ ।
कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनु पर्नेछ । यसरी दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरि पठाउँदा जुन समावेशीसमूहको उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको हो त्यही समूहको उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
दलहरुले गएको आइतवार, सोमवार र मंगलवार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आयोगमा पेश गरेका थिए । आयोगले आउँदो २० गतेसम्म त्यो सूचीमाथि छानबिन गर्नेछ । कार्यतालिका अनुसार आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई बन्द सूची मिलाउन दिने छ । कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
