काठमाडौं । मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिन्छ । तर किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिस देख्दा त्यहाँ पुग्ने जो कसैको मन फेरि एकपटक अशान्त बन्छ । विचलित हुन्छ । विक्रमसंवत २०७८ साल असारको बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुनसके । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ—समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो ।
क्षतिको अंक ठूलो, राहत सानो
दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन डलर अर्थात करिव ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात करिव ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्युन छ ।

