नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले विकास निर्माण क्षेत्रका करिब २ हजारभन्दा बढी रोकिएका आयोजनालाई निकास दिने काम गरेको बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले संशोधित नियमावलीले भुक्तानी लिन नसकेका तथा काम सम्पन्न भए पनि अड्किएका आयोजनाहरूको समस्या समाधान गरेको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार नियमावली संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुको प्रमुख मागमध्ये धेरैलाई सम्बोधन गरे पनि अझै केही महत्वपूर्ण बुँदा समेटिन बाँकी रहेको छ । उनले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित जटिल समस्याहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गरेर थप समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भने, ‘बजेटमा निर्माण व्यवसायका कठिनाइ समेटिए विकास निर्माणको गति तीव्र हुनेछ ।’
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(३) को व्यवस्था विश्वका कुनैपनि मुलुकमा नभएको भन्दै यसको पनि बजेटमार्फत समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको यस्तो व्यवस्था संसारमा अन्यत्र छैन । यसलाई बजेटमा समेटेर सुधार गर्नु जरुरी छ ।’
१४ औँ संशोधन अन्तर्गत, विदेशी निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली व्यवसायीले अब १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजना आफैँ बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। यसप्रति स्वागत व्यक्त गर्दै अध्यक्ष सिंहले नेपाली व्यवसायीको अवसर विस्तार भएको उल्लेख गरे ।
यसअघि १३ औँ संशोधनमा गरिएको म्याद नथप्ने प्रावधानले निर्माण कार्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको थियो । अध्यक्ष सिंहले नयाँ संशोधनले यो समस्या समाधान गर्दै औचित्यको आधारमा म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । अब सरकार तथा प्रतिपक्ष दलहरू जिम्मेवार भएर विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सिंहले जोड दिए । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसमा भोटको राजनीति गर्नुहुँदैन। सबै दलहरु एक भएर मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौता र बाँकी रहेका मागहरू आगामी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको थप संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी दिए ।
