नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा विवादमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका छन् ।
बाल संगठनले आफ्ना जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको र सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पुनः थप ३८ वर्ष भाडामा दिने सम्झौता गरेको भन्दै संगठनकै पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको थियो ।
तर, सिंहमाथि मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको मानव अधिकार आयोगले बताएको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको पनि पोखरेलले बताएका छन् ।
‘नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले यस घटनामा स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ ।
